धमतरी। धमतरी वाई-फाई योजना के तहत जिले की तीन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक इंटरनेट सुविधा स्थापित की जाएगी। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से इसके लिए कुल 3 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस सुविधा से ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलने की उम्मीद है।
धमतरी विकासखंड की अछोटा, मगरलोड की मेघा और नगरी की कसपुर ग्राम पंचायत में वाई-फाई सेवा स्थापित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत के लिए 1 लाख 18 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
धमतरी वाई-फाई योजना से अछोटा, मेघा और कसपुर को मिलेगा लाभ
सामुदायिक वाई-फाई सुविधा से विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, शैक्षणिक वीडियो और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं, ग्रामीण नागरिकों के लिए शासन की ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल जानकारी का उपयोग करना भी आसान हो सकता है।
हालांकि, वाई-फाई सेवा शुरू होने की तारीख और इसके संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
तीन जनपद पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारी
जिला खनिज संस्थान न्यास की प्रबंधकारिणी समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को स्थापना कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की थी। इसके आधार पर जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यादेश जारी किए हैं।
अछोटा: जनपद पंचायत धमतरी
मेघा: जनपद पंचायत मगरलोड
कसपुर: जनपद पंचायत नगरी
तीनों जनपद पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्थापना कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
कार्य की गुणवत्ता और खर्च पर रहेगी निगरानी
निर्देशों के अनुसार, वाई-फाई स्थापना का कार्य निर्धारित स्थल पर शासकीय भूमि में कराया जाएगा। काम शुरू करने से पहले सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। संबंधित जनपद पंचायतों को हर महीने कार्य की प्रगति और खर्च का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
कार्य पूरा होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन और जियो-टैग तस्वीरें भी उपलब्ध करानी होंगी। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा आज की जरूरत : जयंत नाहटा
जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा आज की जरूरत है। सामुदायिक वाई-फाई से विद्यार्थियों को ई-लर्निंग में बड़ी मदद मिलेगी। सभी जनपदों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।”
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